सैकड़ों  आवेदनो के बाद कई संघर्षो महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यवाही आरम्भ कर दिए सबूतों  के ढेर है मेरे पास नही है तो पैसा जिसके चलते मै आदिम जनजाति को इंशाफ़ नही दिला  पा रहा हू  ब्लॉग मई एक एक सबूत  है मै  माननीय केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी का आभारी हु जिन्होंने मुझे सहयोग किया आखिरी सांसों तक मई प्रयास करूँगा 

शर्मनाक है समूचे विश्व के मानव अधिकार के लिए घड़याले आँशु बहाने वाले मिडिया राजनेता समाज के ठेकेदारों के लिए  महामहिम माननीयों के लिए १२ - १४ की आयु से अवयस्क जन जाति के आजीवन कारावास की सजा उत्तराखंड के जेलों मई वयस्कों के साथ काट रहे है वर्ष २००५ से मिलने वाला पैरवी करने वाला कोई नही।  सम्पूर्ण समुदाय बी पी एल एवं अशिक्षित आज भी आदम स्थिति मै. वन राजी जनजाति की संख्या घटते जा रही हैं।  वन जनजाति मान सिंह २००७ से पुलिस हिरासत से लापता हैं। 
महामहिम राज्यपाल बाल संरक्षण आयोग तथा माननीय हाई कोर्ट नैनीताल के जाँच आदेश पर वर्ष २००५ मैँ अवयस्क कैदी मात्र १२-१४ साल के थे फिर रिहाई मै संकोच क्यों ?

हिंदुस्तान, पाकिस्तान में अंतर क्या? दोनों सवेदन विहीन पाकिस्तान ने 14 साल के बच्चे को फांसी चढ़ा दी| हिंदुस्तान ने 12 , 14 के बच्चों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी | निर्धनता , अज्ञानता के चलते दोनों देशो में बाल अधिकार कानून रहते हुए भी अपने को नाबालिक साबित नही कर पाये |

हिंदुस्तान, पाकिस्तान में अंतर क्या? दोनों सवेदन विहीन पाकिस्तान ने 14 साल के बच्चे को फांसी चढ़ा दी| हिंदुस्तान ने 12 , 14 के बच्चों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी | निर्धनता , अज्ञानता के चलते दोनों देशो में बाल अधिकार कानून रहते हुए भी अपने को नाबालिक साबित नही कर पाये |                                                                                 माननीय कैलाश सत्यार्थी नोवल पुरस्कार विजेता आपने सैकड़ो नबालिको को होटलों फैक्ट्रीयो और बंधुवा मजदूरी से छुटकारा दिलाकर उनका बचपन बचाया है क्युंकि उपरोक्त कानून से डरते है लेकिन राजपाल, मुख्यमंत्री और न्यायधिष कानून से नही डरते है| सवेधनविहीन होकर वनराजी आदिवासी के नबालिको को  न्यायधिष ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी जिन से मिलने वाला तथा पैरवी करने वाला कोई नही| पेरोल उनके लिए एक दिव्य सपने की तरह बाल संरक्षक आयोग तथा अन्यो के जांच में कई बार नाबालिक साबित हो चुके है.     फिर भी रिहाई नही होती     बिना पेरोल के  आजीवन कारावास मृत्यु दंड से भी कठोर सजा है|                                   

(माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार)     

     

                                                                 

                                                                                                                                        

उत्तराखंण्ड में  घट रही हैं जनजातियों  की  संख्या  जिसमे राजी जनजाति तथा जाड़ जनजाति की हालत काफी खराब है जिसके चलते पूर्व मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी द्वारा रजि जनजातियों को फैमली प्लानिंग से मुक्त रखा था माननीय  संवेदनाओं में जो एक नेक कार्य था लेकिन हरीश रावत सरकार आदिवासियों को नजरअंदाज कर रही है।

माननीय अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग ने राज्य पाल को आवेदन राज्य भवन मे दी नाबालिग कैदियों के 

रिहाई के लिये

दिल नही पसीजा डॉ  कुरैशी का 

 

 

 डॉ कुरैशी प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नसीयत दे गए गरीबों, लाचारों, बेबसों के लिये लेकिन स्वयं कार्य कर गए साधन संम्पन्न  राजनीतिक पहुंच  वालों  को सजा से मुक्त करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अवमानना से क्या यही लोकतंत्र है?