चाइल्ड कमीशन के रिपोर्ट पर भी नाबालिग आदिवासियों की रिहाई नहीं करती उत्तराखण्ड शासन
जघन्य अपराधियों को गैर कानूनी तरीके से आजीवन कारावास से मुक्ति दी है उत्तराखण्ड शासन ने RTI
महामहिम राज्यपाल को समानता से जबाबदेही से कार्य करना चाहिये राष्ट्र हित मे तभी देश महान कहलायेगा मेरे पास सबूतों के ढेर है नहीं है तो पैसा क्योंकि देश में इंशाफ़ मिलता है पैसों से अवलोकन करे महामहिम को लिखे आवेदन का निर्भया हत्या बलात्कार में नाबालिग को मात्र २ साल की सजा वयस्कों को म्रत्युदंड़ लेकिन उत्तराखण्ड मे १२ - १४ साल के उम्र से वनराजी आदिवासियों को आजीवन कारावास
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